Economy and Banking Related Current Affairs 2016 in Hindi

भारतीय स्टेट बैंक *SBI* को वैशिक स्तर का बैंक बानने के उदेश्य से SBI निर्देशक मंडल ने 18 अगस्त 2016 को पाँच बैंको तथा भारतीय महिला बैंक (बीएमबीएल) के SBI ने विलय को मंजूरी प्रदान की।

                               इस निर्णय के तहत एसबीआई के निर्देशक मण्डल ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, स्टेट त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के भारतीय स्टेट बैंक में वलय को मंजूरी प्रदान की हैं।

एसबीएच और एसबीआई, SBI पूर्ण अनुषंगी हैं, अतः इस मामले में शेयरों की अदला-बदला या नकद लेने-देन नहीं होगा भारतीय महिला बैंक के मामले में उसके दस रुपये अंकित मूल्य के 100 करोड़ शेयरों के लिए सरकार को SBI ₹ 10-10  मूल्य के 44231510 शेयर दिए जायेंगे। गौरतलब हैं की भारतीय महिला बैंक के शेयर सरकार के पास हैं।

भारतीय डाक भुगतान बैंक का गठन 

भारतीय डाक  भुगतान बैंक का 17 अगस्त 2016 को गतं किया गया। इससे संबंधित रजिस्टर ऑफ कम्पनीज से कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉपोरेट मामलों के मन्त्रालय का निगमन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो गया। इसके गतग्न के पश्चात भारतीय डाक भुगतान बैंक लिमिटेड के बोर्ड गठन का रास्ता भी साफ हो गया।

भुगतान बैंक के महत्वपूर्ण तथ्य 

• इस से मूल बैंकिंग भुगतान और प्रेषण सेवाएँ प्रदान करने के द्वारा वित्तीय समावेशन और बिमा,म्युचुअल फण्ड पेंशन और ग्रामीण क्षेत्रों एवं बैंक रहित और बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले क्षेत्रों पर विशेष् रूप से ध्यान देते हुए तीसरे पक्ष के वित्तीय प्रदाताओं के साथ समन्वय के माध्य्म से तक पहुँच जैसे वित्तीय सुविधायें भी मिलेंगी।
• परियोजना का कुल व्यय ₹800 करोड़ हैं।
• यह मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर लेगा और सितम्बर, 2017 तक 670 शाखाओं को परिचालन में लेन की योजना हैं।
• यह शाखाएँ मोबाइल,एटीयम,पीओएस/ एस-पीओएस उपकरणों को परिचालन में लाने की योजना हैं।
• वर्ष 2018-19 तक पुरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।

• टाटा केमिकल्स द्वारा 11 अगस्त 2016 को नॉवेर के यारा समूह की अपनी भारतीय इकाई 'यारा' फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री की घोषणा की गई। इस इकाई की बिक्री ₹ 2670 करोड़ में की गई।

आरबीआई दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदु

• इस दिशा-निर्देश के तहत निजी क्षेत्र में समग्र बैंकिंग सेवा वाले बैंक के कारोबार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुरुआत न्यूनतम चुकता वोटिंग शेयर पूँजी ₹500 करोड़ निर्धारित की गई
• कोई भी व्यक्ति या पेशेवर, जो भारत का निवासी है और जिनके पास बैंक एवं वित् क्षेत्र के वरिष्ठ पदों पर 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है, वह लाइसेंस के लिए आवेदन क्र सकता हैं।
• गैर बैंकिंग वित्तयी कंपनी (एनबीएफसी), जिसका नियंत्रण देश के निवासियों के पास है और उनका कम से कम 10 वर्ष सफल कारोबार का इतिहास हैं, ओह इन दिशा -निर्देश के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन की पात्र होगी।
• प्रवर्तक समूह के पेश मजबूत वित्त, विश्वसनीयता, ईमानदारी का रिकॉर्ड और न्यूनतम 10 वर्ष का सफल टैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
• बैंक में विदेशी अंशधारित मौजूदा एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत होगा। फिलहाल सफल विदेशी निवेश सिमा 74% है।
• RBI द्वारा इन दिशा-निर्देश से संबंधित मसौदा 6 मई 2016 को जरी किया गया था।